मसूरी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों, होटलों, होमस्टे और बीएनबी पर की जा रही चलानी व सीलिंग की कार्रवाई के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक होम स्टे स्वामियों के साथ आयोजित की गई है।
हाल ही में कोर्ट द्वारा आवासीय क्षेत्रों को व्यावसायिक क्षेत्रों में बदलने और नियमों के उल्लंघन पर जताई गई चिंता के बाद यह कदम उठाया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीमें मौके पर जाकर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। 200 से अधिक प्रतिष्ठान जांच के दायरे में हैं, मसूरी में उन भवनों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वे शुरू किया गया है, जो स्वीकृत तो आवासीय उपयोग के लिए थे, लेकिन वहां होटल, रेस्तरां, होमस्टे या बीएनबी जैसी व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जिला प्रशासन और एमडीडीए की इस कड़ी कार्रवाई और थमाए जा रहे नोटिसों के कारण स्थानीय छोटे होमस्टे और बीएनबी संचालकों में भारी चिंता है, कई स्थानीय परिवारों ने बैंक से ऋण लेकर या अपनी जमा-पूंजी से घरों को होमस्टे में बदला है, जिससे उनके स्वरोजगार पर संकट मंडराने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि, प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि नियमों और सुरक्षा मानकों जैसे फायर सेफ्टी, लैंड यूज और पंजीकरण दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने वाले कमर्शियल स्तर के प्रतिष्ठानों पर ही यह सख्त रुख अपनाया जा रहा है। बैठक में देवी गोदियाल ने कहा की समस्त होम स्टे, बीएनबी आवासीय नियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई पर्यटन नीति के अन्तर्गत चल रहे है, इसके बावजूद होम स्टे स्वामियों को परेशान किया जा रहा है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में मास्टर प्लान ना होने की स्तिथि में आवासीय और गैर आवासीय क्षेत्रो का कोई चयन है और इस बिंदु के चलते कोई भी कार्यवाही होना सरासर गलत है और सभी इकाइयों को कंपाउंड/शमन का अधिकार मिलना चाहिए, अग्रवाल ने कहा की हर हाल में वो हर व्यापारीगण के साथ हैं। बैठक में तय हुआ कि जल्द से जल्द उप जिलाधिकारी, मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सचिव से मिला जायेगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। बैठक में सुनील रावत, बलवीर रावत, अनुपम नेगी, नवीन गोयल, मदन गुणसोला आदि कई होम स्टे और बीएनबी स्वामी मौजूद रहे।
हाल ही में कोर्ट द्वारा आवासीय क्षेत्रों को व्यावसायिक क्षेत्रों में बदलने और नियमों के उल्लंघन पर जताई गई चिंता के बाद यह कदम उठाया गया है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीमें मौके पर जाकर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। 200 से अधिक प्रतिष्ठान जांच के दायरे में हैं, मसूरी में उन भवनों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वे शुरू किया गया है, जो स्वीकृत तो आवासीय उपयोग के लिए थे, लेकिन वहां होटल, रेस्तरां, होमस्टे या बीएनबी जैसी व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जिला प्रशासन और एमडीडीए की इस कड़ी कार्रवाई और थमाए जा रहे नोटिसों के कारण स्थानीय छोटे होमस्टे और बीएनबी संचालकों में भारी चिंता है, कई स्थानीय परिवारों ने बैंक से ऋण लेकर या अपनी जमा-पूंजी से घरों को होमस्टे में बदला है, जिससे उनके स्वरोजगार पर संकट मंडराने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि, प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि नियमों और सुरक्षा मानकों जैसे फायर सेफ्टी, लैंड यूज और पंजीकरण दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने वाले कमर्शियल स्तर के प्रतिष्ठानों पर ही यह सख्त रुख अपनाया जा रहा है। बैठक में देवी गोदियाल ने कहा की समस्त होम स्टे, बीएनबी आवासीय नियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई पर्यटन नीति के अन्तर्गत चल रहे है, इसके बावजूद होम स्टे स्वामियों को परेशान किया जा रहा है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में मास्टर प्लान ना होने की स्तिथि में आवासीय और गैर आवासीय क्षेत्रो का कोई चयन है और इस बिंदु के चलते कोई भी कार्यवाही होना सरासर गलत है और सभी इकाइयों को कंपाउंड/शमन का अधिकार मिलना चाहिए, अग्रवाल ने कहा की हर हाल में वो हर व्यापारीगण के साथ हैं। बैठक में तय हुआ कि जल्द से जल्द उप जिलाधिकारी, मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सचिव से मिला जायेगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। बैठक में सुनील रावत, बलवीर रावत, अनुपम नेगी, नवीन गोयल, मदन गुणसोला आदि कई होम स्टे और बीएनबी स्वामी मौजूद रहे।
