उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित एक पूर्व सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सैनिक कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय के लिए नए भवन व आवास भी बनाए जाएंगे।
हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक व उनके परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु छूट दो वर्ष की थी जिसे बढ़ाकर अब पांच साल किया जा रहा है। पूर्व सैनिक की मृत्यु पर उनकी अंतिम यात्रा सम्मानपूर्वक निकाली जाएगी। प्रदेश सरकार तत्काल दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी देगी।सीएम ने प्रदेश में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर पूर्व सैनिक, सैनिक या उनके परिवार वालों को स्टांप ड्यूटी में भी 25 प्रतिशत का छूट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे।
उन्होंने कहा कि विभिन्न वीरता पुरस्कार की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। सैनिकों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। निशक्त पूर्व सैनिक के अलावा सैनिक की विधवा को आवासीय सहायता के रूप में भी दो लाख रुपये दिए जाएंगे। देहरादून के मुनियाल में बना सैन्य धाम शहीदों के सम्मान की मिसाल है।
पूर्व सैनिक सम्मेलन में ये घोषणाएं हुईं
– राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा।
– वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई। परमवीर चक्र विजेता को प्रदेश सरकार डेढ़ करोड़ रुपये देगी।
– शौर्य चक्र विजेता को 15 की जगह 25 लाख, सेना मेडल विजेता को सात की जगह 15 और मेंशन पुरस्कार विजेता को 3.5 लाख की जगह 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
– पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए हल्द्वानी में 150 की क्षमता के हॉस्टल का निर्माण होगा।
– अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी में सैनिक कल्याण बोर्ड के नए भवन बनेंगे।
– अशक्त पूर्व सैनिक व सैनिक की विधवा को दो लाख की आवासीय सहायता दी जाएगी।
– उपनल में अब 50 प्रतिशत भर्ती पूर्व सैनिक की हाेगी।
– सेवारत सैनिकों को 25 लाख की संपत्ति खरीद में 25 प्रतिशत की स्टांप डयूटी में छूट
– पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट।
पूर्व नहीं सैनिक अभूतपूर्व होता है : धामी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सैनिक, पूर्व सैनिक, वीर नारी और पूर्व सैनिकों के परिवार के हित में प्रदेश की भाजपा सरकार कार्य कर रही है। उनका मानना है कि सैनिक कभी भी पूर्व या भूतपूर्व नहीं होता है। वह आजीवन सैनिक ही रहता है और अभूतपूर्व होता है। राज्य आंदोलन में भी वीर नारी, पूर्व सैनिकों का योगदान रहा है। ऐसे में सैनिकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठाने जा रही है।आज रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है भारत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देश रक्षा सामग्री का आयात करता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत अब ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइल बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइलों ने दुश्मन को तबाह कर दिया। अब भारत रक्षा सामग्री निर्यात भी कर रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है।राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस मुक्त बनेगा भारत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को शहजादा नाम देते हुए कहा कि उनकी मानसिकता राष्ट्रविरोधी बन चुकी है। सही मायने में राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। प्रधानमंत्री और देश ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा वह शहजादा ही पूरा करेगा।विदेशी शक्ति के साथ मिलकर काम करती है कांग्रेस
सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करती है। ऐसी शक्तियां दंगा भड़काने का कार्य करती है। इसे न मोदी सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही धामी सरकार। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा।सैनिक कल्याण सचिव को निर्देश, मंच से घोषणा तय समय में करें पूरा
सीएम ने मंच पर मौजूद सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी से कहा कि मंच पर सैनिक कल्याण मंत्री ने जो भी घोषणा की है उसका शत प्रतिशत समय पालन हो। तय समय में सभी कार्य पूर्ण हो।
सीएम धामी का ऐलान: उत्तराखंड सैनिक कल्याण बोर्ड का होगा पुनर्गठन, पूर्व सैनिकों में खुशी..
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित एक पूर्व सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सैनिक कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय के लिए नए भवन व आवास भी बनाए जाएंगे।
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Mr Costello said the Queensland government “should be ruling out up-front, clearly” the prospect of Chow
Tai Fook lifting its stake in the Brisbane casino. Another source said Star’s minimum fee was $40 million a year
for 50 years, a “staggering amount of money for a second-tier city like Brisbane” but based on the idea the casino would lure
wealthy Chinese gamblers. Star has been seeking a financial
lifeline in recent months, after revealing its cash reserves sank to just $79 million at the end of
2024. Industry sources familiar with the talks told the ABC a sticking point was the fee that casino owners had to pay
Star for running Queen’s Wharf.
The company said it had received “several confidential, indicative and non-binding proposals” from Hong Kong investors Chow Tai Fook Enterprises and Far East Consortium International Limited to
buy its 50 per cent stake in Queen’s Wharf. “All the flags are there it is a very substantial increase in credit risk exposure to a junket to which Star has historically not dealt with much.” The afternoon court proceedings
were dominated by Dr Higgins explaining to the court documents existed warning
Star’s executives and directors of the risks of dealing with particular junket operators.
Mr Theodore, Star’s former chief financial officer, has
agreed to settle with ASIC and will have his penalty decided at a hearing by another judge.
The corporate regulator has claimed Star’s leadership failed
to address money laundering risks and criminal associations at its casinos between 2017 and 2019.
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