अवैध निर्माण, खनन, वन कटान से मसूरी खतरे की जद में, बचाने के लिए आगे आना होगा

उत्तराखण्ड देहरादून/मसूरी

मसूरी। पर्यटन नगरी भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है, उसके बावजूद मसूरी में अवैध कटान, अवैध खनन, अवैध निर्माण आदि समस्याओं पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिकाध्यक्ष, विधायक, मंत्री, विपक्ष के नेता, जागरूक नागरिक, संबंधित अधिकारी, नगर प्रशासन कोई नहीं बोलता न सोचता है, जिसके परिणाम स्वरूप मसूरी खतरे की जद मंे पहुंच चुकी है। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे।
मसूरी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रवीद्र जुगराण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी व कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां जलस्रोत, वनो, नदियों, सूर्य, वन देवी जल देवता, भूमि देवता की पूजा करते है, व प्रकृति पूजक रहे है। लेकिन मसूरी वन प्रभाग क्षेत्र में जिस तरह से अवैज्ञानिक तरीके से अपने लाभ के लिए मसूरी व आसपास के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरूकुल रोपवे के पिलरों के निरीक्षण के दौरान क्यारकुली गांव में गये तो वहंा पूरा पहाड़ काट कर खनन खुले आम किया जा रहा है, कई वाहन भरे जा रहे है कई भरने के लिए खडे है, यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि 1985 में रूरल लिडिकेशन एंड इनटाइटलमेंट था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती की बैंच ने जिसमें न्यायाधीश सेन, अमरेंद्र नाथ व रंगनाथ मिश्र थे जिन्होंने आदेश दिया था कि मसूरी क्षेत्र में खनन पूर्णतः प्रतिबंध किया था। 1989 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दून घाटी को ईको सेसेटिव जोन किया था जिसमें समस्त उद्योगों की श्रेणी बनायी थी व कहा कि मसूरी व आस पास का क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है जिसमें चार श्रेणी बनायी थी। ताकि वन व पर्यावरण का संरक्षण हो सके।  वहीं 1921- 22 में राज्य सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय गये कि कुछ क्षेत्रों में खनन की इजाजत दी जाय लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया व किसी भी प्रकार की छूट देने से मना कर दिया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, राज्य शासन, पर्यावरण, खनन मंत्रालय तत्काल संज्ञान लेकर यह खनन कब से किसी की परमिशन से चल रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई करे, पहाड को काटा जा रहा है इस पर अडतालीस घंटे में कार्रवाई करे। पूर्व मंे भी अन्य मामलों में शिकायतें की गयी व सचिव स्तर से कार्रवाई भी हुई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई व निष्कर्ष निकला कि वन कानून लचर है, जबकि ब्रिटिश काल में कड़े कानून थे। अब समय आ गया है कि वन एवं पर्यावरण विभाग को कड़े कानून बनाया जाय। मसूरी में गोरख धंघे करने वाले नेता, अधिकारी, माफिया खुले आम कानून के कमजोर होने का फायदा उठा रहे है। अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले दस साल में मसूरी बर्बाद हो जायेगी, मालरोड पर एक निर्माण में दिन दहाडे जेसीबी चल रही है इसकी परमिशन किसने दी। मसूरी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, अगर भूकंप आया तो जितने निर्माण हो रखे है उनके भूकंप सहने की क्षमता नहीं है, तलहटी को खोदा जा रहा है, हिमाचल ने इसके दुष्परिणाम देख लिया है, प्रकृति से छेडछाड, भारी जनहानि को जन्म दे सकती है यही हमारी चिंता है कि मसूरी के विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। यह होटल वालांे को भी समझना चाहिए, एमडीडीए, वन विभाग, खनन विभाग की कार्यप्रणाली से खतरा है इस पर हल्ला बोलने की जरूरत है। अधिकारी जनप्रतिनिधि, नोट छापने की मशीन मसूरी को बना रहे है, किसी को चिंता नहीं है। लबासना की भी जिम्मेदारी है, उन्हें भी भारत सरकार को अपनी राय देनी चाहिए, जो पर्यावरणविद है व सरकारी पर्यावरणविद बन चुके है व ऐसे ज्वलंत मुददों पर मौन बैठे है। आम जनता की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है सबके सामने बडे निर्माण हो चुके है व निर्माण हो रहे है। इस मौके पर डा. दीप जोशी, सुनील रतूड़ी, रवीद्र गुसांई, गंभीर पंवार आदि मौजूद रहे।