मसूरी। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया व ज्ञापन भी दिए। वहीं अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगायी व एसडीएम से 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
नगर पालिका टाउनहाल में आयोजित बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष का एसडीएम व सफाई कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया व शॉल भेंट की। इस मौके पर उन्हे कर्मचरियों सहित नगर पालिका कर्मचारी यूनियन की ओर से समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को रखा। जिस पर अधिकारियों से जब पूछा गया तो उनके संतोष जनक उत्तर न देने पर उन्हें कड़ी फटकार लगायी। वहीं बताया गया कि आउट सोर्स व मुहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को अभी भी कम वेतन दिया जा रहा है जबकि प्रदेश सरकार ने 2022 में पांच सौ रूपया प्रतिदिन देने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहाकि कर्मचरियों का हक नहीं मारने दिया जायेगा व उनका शोषण व उत्पीडन नहीं होने दिया जायेगा व जिनकों कम वेतन मिल रहा है उसे पूरा दिलवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है व कई जनकल्याणकारी योजनाए शुरू की गयी हैं ऐसे में जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे है वह बर्दास्त नहीं किया जायेगा व उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मोदी सरकार हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास, सर्वे व पचास लाख का लोन देने की योजना है वहीं प्रदेश सरकार को भी केंद्र से दस करोड दिए है। सीवर में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर तीस लाख का मुआवजा देने का निर्णय सरकार का है। जिन कर्मचारियों को उत्पीडन हो रहा है व कम वेतन दिया जा रहा है उसके निर्देश अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए है, व मानदेय पूरा देने को कहा है। वहीं ठेकेदार ने जिनका ईपीएफ नहीं काटा मानदेय पूरा नहीं दिया उसकी जांच के आदेश एसडीएम को दिए है। उन्होंने कहाकि बाल्मीकि समाज के लोगों के मुहल्ले में स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेगें, पालिका भी स्वास्थ्य शिविर लगाये। वहीं पालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी पर नये कर्मचारियों की भर्ती का प्रयास किया जायेगा व जो लंबे समय से कार्यरत है उनका नियमिती करण किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बैठक में आने से पहले पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था व सीवर कर्मचारियों को पूरे उपकरण देने चाहिए यह बहुत गंभीर समस्या है, उनका बीमा करवाया जाना चाहिए, जो निजी घरों में सेफटीटैक की सफाई करते कर्मचारी की मृत्यु हो तो सरकार तीस लाख का मुआवजा देगी। इसके लिए इन्श्योरेंस कराया जाना जरूरी है। इनके गोल्डन व आयुषमान कार्ड बनाये गये उनके भत्ते बढाये गये है। इस मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जो भी योजना है उसका प्रचार प्रसार कर उनको लाभ दिलाया जाय, इसके लिए बहुउददेश्यीय शिविर लगाये जाय। इस मौके पर एसडीएम राहुल आनंद, पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, अधिशासी अभियंता जल संस्थान अमित कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पालिका कार्यालय अधीक्षक चंद्रप्रकाश बडोनी सहित बड़ी संख्या में स्वचछता कर्मी व उनके संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
